दैनिक समसामयिकी

दैनिक समसामयिकी

16 March 2017(Thursday)
1.मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की गारंटी
• सरकारी योजनाओं के तहत विशेषज्ञ और शीर्ष स्तरीय इलाज में अब निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। जहां सरकार अपना ध्यान प्राथमिक चिकित्सा को मजबूत बनाने पर लगाएगी, विशेषज्ञ इलाज के लिए लोगों को सरकारी या निजी अस्पताल में जाने की छूट होगी। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों को ऐसे इलाज के लिए तय रकम दी जाएगी।
• बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी गई। इसमें सबको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने व इसके लिए मुफ्त सुविधाओं का प्रावधान करने को सरकार की जिम्मेवारी बताया गया है। हालांकि इसे सूचना या भोजन के अधिकार की तरह लोगों का अधिकार घोषित नहीं किया जाएगा।
• इसी तरह स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को जल्दी ही बढ़ा कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 फीसदी तक पहुंचाया जाएगा। इस समय यह 1.04 फीसदी है।
• जहां चाहें, कराएं इलाज
• मरीजों को यह सुविधा होगी कि वे जिस अस्पताल में चाहें अपना इलाज करवाएं।
• ऐसे में नए ढांचे खड़े करने पर लगने वाले धन को सीधे इलाज के लिए खर्च किया जा सकेगा।
• इस समय देश में डॉक्टर से दिखाने में 80 फीसद और अस्पताल में भर्ती होने के मामले में 60 फीसद हिस्सा निजी क्षेत्र का है।
• लेकिन निजी क्षेत्र में जाने वाले लोगों में अधिकतर को अपनी जेब से ही इसका भुगतान करना होता है।
• स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन पर भी जोर। प्रमुख बीमारियों को समाप्त करने के लिए समय सीमा तय की गई है।
2. किसानों की आय दोगुनी करने में धन की कमी नहीं आएगी
• कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बुधवार को कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।
• श्री सिंह यहां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से आयोजित कृषि उन्नति मेला का विधिवत उद्घाटन करते हुए कहा कि किसानों की आय केवल कृषि से दोगुनी नहीं होगी बल्कि डेयरी, मत्स्य पालन, पोल्ट्री और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा।
• उन्होंने कहा कि इससे जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन की कमी की समस्या नहीं होने दी जाएगी।उन्होंने देश में दूसरी हरित क्रांति लाए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि किसान हमें आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के सपनों को साकार किया जाएगा।
• कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों के विकास के कारण मत्स्य, दूध, फल एवं सब्जियों तथा शहद के उत्पादन में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। श्री सिंह ने कहा कि इस वर्ष मौसम के अनुकूल रहने तथा अच्छी वर्षा होने के कारण रिकार्ड 27 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में दो करोड टन अधिक है।
• वर्ष 2013-14 में खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ था उससे 70 लाख टन अधिक उत्पादन की आशा है।श्री सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर वैज्ञानिकों ने फसलों की सूखा और बाढ़ रोधी किस्मों का विकास किया है।
• गाय और भैंस से अधिक दूध उत्पादन के पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कम से कम पानी में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन की तकनीक विकसित की गई है। वर्षा जल का संचय कर खेती में उसका उपयोग किया जा रहा है।
• उन्होंने कहा कि उत्पादकता बढाने के लिए देश के 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जा रहा है और अब बडे स्तर पर मिट्टी जांच के लिए पंचायत से ब्लाक स्तर पर मिनी लैब का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 6000 मिनी लैब तैयार कर लिए गए हैं तथा राज्यों में 460 बड़ी प्रयोगशाला स्थापित की गई हैं।
3. कर्ज माफी के विरोध में एसबीआई
• किसानों के ऋण माफी योजना पर एतराज जताते हुए भारतीय स्टेट बैंक की चेयरमैन अरंधति भट्टाचार्य ने बुधवार को कहा कि इस तरह की योजनाओं से बैंक और कर्ज लेने वालों के बीच अनुशासन बिगड़ता है।उत्तर प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा ने सत्ता में आने पर राज्य के किसानों के लिए ऋण माफी योजना का वादा किया है। सीआईआई) के एक कार्यक्रम में भट्टाचार्य ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हमारा मानना है कि कर्ज माफी जैसी योजनाओं से हमेशा बैंक और कर्जदार के बीच जो एक अनुशासन बना रहता है वह बिगड़ता है।
• जिन लोगों को कर्ज माफी मिलती है, उन्हें भविष्य में भी इस तरह की कर्ज माफी मिलने की उम्मीद रहती है। ऐसे में बाद में भी जो कर्ज दिए जाते हैं उन्हें भी अदा नहीं किया जाता है।’उन्होंने कहा, ‘‘आज हमारे कर्ज वापस मिल जाएंगे क्योंकि सरकार इनका भुगतान कर देगी लेकिन उसके बाद जो नए कर्ज दिए जाएंगे उनके मामले में लोग फिर अगले चुनाव की प्रतीक्षा करने लगेंगे कि फिर से कर्ज माफ हो जाएंगे।’
• उन्होंने कहा कि किसानों की मदद की जानी चाहिए लेकिन यह काम इस तरह होना चाहिए कि किसानों के बीच ऋण अनुशासन बना रहे।
• भाजपा ने विस चुनाव में उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने का किया है वादा
• एसबीआई प्रमुख ने कहा, इससे कर्ज लेने वाले और बैंकों के बीच बिगड़ता है अनुशासन
• माफी मिलने की उम्मीद में सक्षम लोग भी नहीं करते हैं समय पर कर्ज का भुगतान
• अगला चुनाव आने के इंतजार में रहते हैं ऐसे लोग
• अनुशासन के दायरे में ही करनी चाहिए किसानों की मदद
• एकबारगी समाधान योजना हो सकता है बेहतर विकल्प
4. मल्टी माडल लाजिस्टिक्स हब बनेगा विमानन क्षेत्र
• विमानन क्षेत्र अब देश में मल्टी माडल लाजिस्टिक्स हब का हिस्सा बनेगा जिससे यह एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की परिवहन पण्रालियों से जुड़ा होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को यह बात कही। अभी तक राजमार्ग, बंदरगाह, अंतरदेशीय जलमार्ग और रेलवे मल्टी माडल लाजिस्टिक्स हब का हिस्सा हैं।
• एकीकृत लाजिस्टिक्स साल्यूशंस का विकास प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यक्र म ‘‘मेक इन इंडिया’ का हिस्सा है। गडकरी ने 3 से 5 मई को होने वाले पहले एकीकृत परिवहन एवं लाजिस्टिक्स सम्मेलन के बारे में जानकारी देने के कार्यक्रम में कहा, ‘‘सरकार इस बार विमानन क्षेत्र को मल्टी माडल हब में लाएगी, क्योंकि इसमें लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं हैं।’
• गडकरी ने कहा कि इस सम्मेलन में 50,000 करोड़ रपए का निवेश आने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि भारत के लॉजिस्टिक्स को बिंदु से बिंदु माडल से हब से स्पोक यानी केंद्र से आसपास के माडल के पीछे प्रयास लाजिस्टिक्स लागत को घटाने का है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है देश में मल्टी माडल ढांचा एकीकृत तरीके से आए।
• उन्होंने कहा कि भारत एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है और लाजिस्टिक्स की ऊंची लागत का इस पर नकारात्मक असर पड़ता है। यह लगात फिलहाल सकल घरेलू उत्पाद के 14 फीसद के बराबर है।
5. पाक में दो दशकों बाद शुरू हुई जनगणना
• पाकिस्तान में बुधवार को दो दशक में पहली बार देशव्यापी जनगणना की प्रक्रि या शुरू हुई । यह व्यापक प्रक्रि या, सुरक्षा अंदेशों और राजनीतिक विवाद की चिंताओं के बीच शुरू हुई है। मुख्य सांख्यिकीविद् आसिफ बाजवा ने पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब के अटॉक जिले से छठीं जनगणना प्रक्रि या की शुरुआत की।
• इस प्रक्रि या में तकरीबन 119,000 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं जिनमें 84,000 गणनाकर्ता शामिल हैं। उन्हें 200,000 सैनिक सुरक्षा मुहैया कराएंगे तथा प्रमाणिता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रि या की निगरानी की जाएगी।
• भवन और आबादी की गणना का पहला चरण 15 अप्रैल तक चलेगा, जिसके बाद 10 दिन का अंतराल होगा और दूसरा चरण 25 अप्रैल से 25 मई तक चलेगा। बाजवा ने कहा, पहले चरण में देश के 63 जिलों में जनगणना पूरी की जाएगी जिनमें 16 जिले पंजाब, आठ जिले सिंध, 13 जिले खैबर पख्तूनखवा, एक जिला कबायली इलाके का, 15 जिले बलूचिस्तान और पांच-पांच जिले पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान के हैं।
• बाजवा ने लोगों से गुजारिश की वे जनगणना की प्रक्रि या में उत्साह से हिस्सा लें और अधिकारियों का सहयोग करें।
6. पड़ोसी देशों के साथ रेल संपर्क बढ़ाएगा भारत
• रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने व्यापार को बढ़ावा देने और क्षेत्र से गरीबी मिटाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ रेल संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने बुधवार को व्यापार बढ़ाने के वास्ते पड़ोसी देशों के साथ संपर्क बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए नेपाल की राजधानी काठमांडो से दिल्ली और कोलकाता के बीच रेल संपर्क पर कार्य करने की वकालत की।
• उन्होंने अंतरमहाद्वीपीय रेल संपर्क पर वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान कहा, एशिया विश्व का अगला विकास केंद्र बनने जा रहा है। एशिया एक बड़ा महाद्वीप है और इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे इस क्षेत्र में आने वाले सारे देश विकास में सहयोग देते हैं।
• यूनाइटेड नेशन्स इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॅार एशिया एंड द पेसेफिक और रेल मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस नियंतण्र सम्मेलन का उद्देश्य दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया में प्रस्तावित रेल यातायात संपर्क के कार्य को आगे बढ़ाना है।
• एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक विकास के लिए भारतीय रेलवे पडोसी देशों के साथ मिल कर ढाका से इस्तांबुल तक एक मालवाहक ट्रेन चलाने पर विचार कर रही है। यह रेलगाडी भूटान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान और तुर्की को कवर करेगी।
• उन्होने कहा, आर्थिक उन्नति के लिए रेल संपर्क को हकीकत में बदलने के लिए राजनीति तालमेल की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ‘‘दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया में रेल संपर्क लाने का विचार बेहद दिलचस्प है। दो दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में ढाका से इस्तांबुल तक रेल संपर्क बनाने के तरीके तलाशे जाएंगे।
7. भारत में मिला दुनिया के सबसे पुराने पौधे जैसा जीवाश्म
• वैज्ञानिकों ने मध्य भारत में लाल शैवाल का 1.6 अरब वर्ष पुराना जीवाश्म खोज निकाला है। यह संभवत: धरती पर मौजूद पौधे के रूप में जीवन का सर्वाधिक पुराना सुबूत है।
• स्वीडन के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के शोधकर्ताओं ने इसे मध्य प्रदेश के चित्रकूट में खोजा है। इस खोज से यह जानकारी मिल रही है कि उन्नत बहुकोशिकीय जीवन, पूर्व की सोच की तुलना में बहुत पहले ही विकसित हो चुका था।
• धरती पर जीवन के जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं, वे कम से कम 3.5 अरब वर्ष पुराने हैं। लेकिन वे एकल कोशिका वाले जीवों के हैं। पहले की खोजों में मिले बहुकोशिकीय जीव लगभग 60 करोड़ साल पहले के हैं। वर्तमान खोज से पहले जिस लाल शैवाल की खोज हुई थी, वह 1.2 अरब वर्ष पुराना है।
• ताजा मामले में, शोधकर्ताओं को लाल शैवाल जैसे दिखने वाले दो जीवाश्म चित्रकूट में चट्टानों के नीचे अछी हालत में मिले हैं। शोधकर्ताओं ने बताया है कि उन दो जीवाश्मों में से एक धागे जैसा है, जबकि दूसरे की जटिल व मांसल संरचना है। वैज्ञानिक इनकी अलग-अलग आंतरिक संरचनाओं, कोशिकाओं की उत्पत्ति के स्थान और तंतुओं के फैलाव को देखने में सक्षम थे।
• स्वीडिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के प्रोफेसर स्टीफन बेंगस्टन कहते हैं, ‘आप इस प्राचीन सामग्री के बारे में सौ फीसद सुनिश्चित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई डीएनए शेष नहीं है, लेकिन इनके लक्षण या विशेषता आकृति विज्ञान और लाल शैवाल की संरचना से काफी अछी तरह से मेल खाती है।’
8. एससीओ में भारत, पाक के प्रवेश की चीनी मीडिया ने की पैरोकारी
• भारत और पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की पूर्ण सदस्यता दिए जाने की चीनी मीडिया ने जमकर पैरोकारी की है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूती मिलेगी। भारत, पाक के बीच आतंकरोधी सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोनों देशों के आपसी मतभेद सुलझाने के लिए भी यह संगठन एक मंच उपलब्ध करवा सकता है।
• इस साल जून में कजाखिस्तान की राजधानी अस्ताना में एससीओ की बैठक होनी है। इसी दौरान इस छह सदस्यीय संगठन में भारत और पाक के शामिल होने की संभावना है। ग्लोबल टाइम्स ने
• एक लेख में कहा है, ‘आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी रहे भारत और पाक को एससीओ का सदस्य बनने के लिए कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। एससीओ नियमों के अनुसार काम करने का संकल्प लेना होगा। इन नियमों में 2015 में सदस्य देशों के बीच हुआ सीमा रक्षा सहयोग से जुड़ा समझौता भी शामिल है।’
• लेख में कहा गया है,‘एससीओ में दो देशों के प्रवेश से बुनियादी ढांचों और आतंकवाद विरोधी प्रयासों आदि में भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है।’ अखबार ने कहा है कि एससीओ की रूपरेखा के मुताबिक, दोनों देशों के बीच भड़के किसी संघर्ष को रोकने के लिए तीसरा पक्ष हस्तक्षेप कर सकता है।
• लेख के मुताबिक,‘भारत एससीओ देशों के साथ लचीले बहुपक्षीय समझौतों की कोशिश कर सकता है, लेकिन भारत और पाक को सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए एससीओ के अंतर्गत मूल रूपरेखा और सिद्धांत का पालन करना होगा।’
• इसमें कहा गया है,‘भारत और पाक के बीच की दुश्मनी के जल्दी समाप्त होने की संभावना नहीं है, लेकिन एससीओ से दोनों देशों को एक नया मंच मिलेगा जिसपर इनके विवाद धीरे-धीरे समाप्त किए जा सकते हैं।’
• चीन के अलावा कजाखिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उबेकिस्तान समूह के पूर्ण सदस्य हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस, भारत, ईरान, मंगोलिया और पाकिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है। समूह का मुख्यालय बीजिंग में है।
• इसका मुख्य मकसद मध्य एशिया में सुरक्षा और आतंकरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना है। 2015 में रूस के उफा में हुए सम्मेलन में एससीओ ने भारत और पाक को समूह में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की थी।
9. गिलगित-बाल्टिस्तान का संवैधानिक दर्जा बढ़ाने की योजना
• रणनीतिक तौर पर अहम माने जाने वाले विवादित क्षेत्र गिलगित-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान अपना पांचवां प्रांत घोषित करने की योजना बना रहा है। गुलाम कश्मीर से सटा यह इलाका वृहद विवादित क्षेत्र का हिस्सा है। ऐसे में पाक का यह कदम भारत की चिंताओं को बढ़ाने वाला है।
• पाकिस्तान के अंतर प्रांतीय समन्वय मंत्री रियाज हुसैन पीरजादा ने जियो टीवी को बताया कि विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज की अगुआई वाली एक समिति ने गिलगित-बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने की सिफारिश की है।
• मौजूदा स्थिति : पाकिस्तान में गिलगित-बाल्टिस्तान एक अलग भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है। फिलहाल यह एक स्वायत्तशासी क्षेत्र है। विधानसभा और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है। 72,971 वर्ग किमी में फैले इस इलाके की अनुमानित जनसंख्या 18 लाख है।
• इसकी सीमाएं पश्चिम में खैबर-पख्तूनख्वा से, उत्तर में अफगानिस्तान के वाखान गलियारे से, उत्तर-पूर्व में चीन के शिनजियांग प्रांत से, दक्षिण में गुलाम कश्मीर और दक्षिण-पूर्व में जम्मू-कश्मीर से लगती है।
• पाकिस्तान इस क्षेत्र को गुलाम कश्मीर से अलग मानता है, जबकि भारत के अनुसार यह वृहद विवादित क्षेत्र का हिस्सा है। पीरजादा ने बताया कि इस क्षेत्र को प्रांत का दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा।
• .इसलिए बदलाव : 46 अरब डॉलर की लागत से बनने वाला चीन-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) इस इलाके से होकर गुजरेगा। भारत की आपत्तियों को दरकिनार कर चीन और पाक इस परियोजना पर आगे बढ़ रहे हैं।
• माना जा रहा है कि गिलगित-बाल्टिस्तान के अनिश्चित दर्जे को लेकर चीन की चिंता को देखते हुए ही पाकिस्तान ने उसका दर्जा बदलने का फैसला किया है।
• पहले से संकेत : कुछ दिनों पहले डॉन अखबार ने भी गिलगित-बाल्टिस्तान को प्रांत बनाए जाने के संकेत दिए थे। अखबार ने कहा था कि सीपीईसी को कानूनी तौर पर पुख्ता बनाने के लिए पाकिस्तान इस इलाके का संवैधानिक दर्जा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया था कि यह कदम पूरे कश्मीर क्षेत्र के भविष्य को लेकर पाकिस्तान के रुख में ऐतिहासिक बदलाव का इशारा दे सकता है
• साल की शुरुआत में बीबीसी से बातचीत में गिलगित-बल्टिस्तान के मुख्यमंत्री हफीजुर्रहमान ने भी कहा था कि एक समिति इस विकल्प पर काम कर रही है।
• मौजूदा प्रांत : पाकिस्तान में अभी भी चार प्रांत हैं। ये हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध।
10. भारत-बांग्लादेश सीमा पर खुलेंगे संयुक्त हाट
• तीन हफ्ते बाद भारत की यात्रा पर पहुंचने वाली बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का स्वागत करने के लिए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत ही बुधवार को कैबिनेट ने हसीना की यात्रा के दौरान किए जाने वाले दो समझौते के प्रारूपों को मंजूरी दे दी।
• इसमें एक समझौता दोनों देशों के बीच सीमा पर भारत-बांग्लादेश हाट बनाने को लेकर होगा। यहां स्थानीय लोगों को अपनी वस्तुओं की मार्केटिंग करने का एक मजबूत बाजार मिलेगा। यहां खास तौर पर स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।
• इससे कमजोर तबके और ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी। अभी दोनों देशों के बीच मेघालय और त्रिपुरा सीमा पर इस तरह के हाट हैं। अब दूसरे रायों में सीमा पर भी भारत व बांग्लादेश की सरकारों की मदद से संयुक्त हाट खोले जा सकेंगे।
• भारत व बांग्लादेश के बीच जल मार्ग को विकसित करने और इसके बेहतर इस्तेमाल को लेकर भी हसीना की यात्र के दौरान एक समझौता होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े एक मसौदा पत्र को भी मंजूरी दी गई है।
• शेख हसीना सात अप्रैल को चार दिवसीय यात्र पर भारत पहुंचेगी। यह सात वर्ष बाद बांग्लादेश के किसी पीएम की भारत यात्र होगी। उनकी भारतीय प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक आठ अप्रैल को होगी। वर्ष 2010 में भी वह भारत आई थीं।
• इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच तकरीबन सात द्विपक्षीय समझौते होने के आसार हैं।
11. शशांक मनोहर ने आईसीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया
• एक नाटकीय घटनाक्रम में शशांक मनोहर ने बुधवार को निजी कारणों का हवाला देकर अंतरराष्ट्रीय क्रि केट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया जबकि उनके दो साल के कार्यकाल के अभी आठ महीने ही पूरे हुए थे। 59 बरस के मनोहर ने आईसीसी के सीईओ डेव र्रिचडसन को अपना इस्तीफा ईमेल किया जिसमें इस फैसले के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है।
• वैसे उच्च पदस्थ सूत्र के अनुसार मनोहर ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई ने संवैधानिक और वित्तीय सुधारों को रोकने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटा लिया है जिसे आईसीसी की अगली बोर्ड बैठक में पारित किया जाना था। किसी भी सुधारवादी कदम को पारित करवाने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ती है लेकिन संभावना है कि बीसीसीआई बांग्लादेश, श्रीलंका और जिम्बाब्वे को अपनी तरफ करने में सफल रहा है।
• पता चला है कि इसी कारण से मनोहर ने तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देने का फैसला किया है। मनोहर ने इस्तीफा देते हुए पत्र में लिखा, ‘‘मुझे पिछले साल निर्विरोध आईसीसी का पहला स्वतंत्र चेयरमैन चुना गया था। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की और सभी निदेशकों के सहयोग से बोर्ड के संचालन और सदस्य बोर्ड से जुड़े मामलों का फैसला करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष रहने का प्रयास किया।’
• मनोहर ने कहा, ‘‘हालांकि निजी कारण से मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं आईसीसी चेयरमैन के गरिमामयी पद पर बना रह पाऊं और इसलिए तुरंत प्रभाव से चेयरमैन के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं।’
Sorce of the News (With Regards):- compile by Dr Sanjan,Dainik Jagran(Rashtriya Sanskaran),Dainik Bhaskar(Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara(Rashtriya Sanskaran) Hindustan dainik(Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times(Hindi& English)