Polity syllabus

 पोलिटी सिलेबस [Polity syllabus]

1) समाज राज्य व सरकार[click here]

2)  संविधान

• अर्थ
• प्रकार तथा
• संवेधानिक सरकार

3) भारतीय संबिधान के स्त्रोत

4) भारतीय संविधान की प्रक्रिति –

• संघात्मक व एकात्मक विवाद
• भारतीय संघ की नविन प्रवृति (1950 से 2016 तक)
• केंद्रीयकृत संवाद , संघवाद, सहकारी संघवाद, सौदेबाजी का संघ, गठबंधन

5) गठबंधन सरकार और भारतीय संघ

6) नियोजन और भारतीय संघ

7) उदारीकरण/ भूमण्डलीयकरण और भारतीय संघ

8) भारतीय संविधान की प्रस्तावना या दर्शन तथा महत्व



9) संघ व राज्य क्षेत्र –

• नए राज्यों की स्थापना
• राज्यों का पुनर्गठन
• विशेष राज्य

10) नागरिकता –

• नागरिकता अधिनियम 1955 तथा 2015
• नागरिकता का अंत
• दोहरी नागरिकता

11)  मौलिक अधिकार

• अधिकार एवम मौलिक अधिकार व मानवाधिकार
• मौलिक अधिकार में संशोधन
• न्यायिक
• विधि का शासन
• महिला आरक्षण
• मंडल आयोग
• अधिनियम
• विचार पर अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता
• जीवन का अधिकार
• निवारक निरोध
• बेगार, बाल श्रम एवम बाल्यश्रम
• धर्म निरपेक्षता
• अल्पसंख्यको का संरक्षण
• संवेधानिक संरक्षण
• मौलिक अधिकारों का निलंबन

12) राज्य नीति निर्देशक तत्त्व

• नीति निर्देशक तत्त्व व मौलिक अधिकारों के मध्य सम्बन्ध
• सामान नागरिक संहिता
• शक्ति पृथक्करण सिद्धांत
• भूमंडलीकरण पर निर्देशक तत्त्व
• निर्देशक तत्वों की उपयोगिता
• मौलिक कर्त्तव्य

13) सुशासन [गुड गवर्नेंस], इ- शासन, नागरिक चार्टर, सरकार की कल्याणकारी योजनाये

15) संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के मध्य विवाद

16) राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, शक्ति व कार्य, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति

17) मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री

• व्यक्तिगत व सामूहिक उत्तरदायित्व
• मंत्री परिषद व मंत्री मंडल
• प्रधानमंत्री की स्थिति व भारतीय राजनीति
• महा न्यायवादी व महाधिवक्ता

18) संसद

• उच्च व निम्न सदन का गठन
• उच्च सदन की उपयोगिता व प्रसांगिता
• संसदीय विशेषअधिकार
• संसद की विधायी प्रक्रिया
• संसदीय समिति
• संसदीय शब्दावली
• संसद के सदस्यों का शिष्टाचार
• संसद का ह्रास

19)  न्यायपालिका

• उच्चतम न्यायालाय का गठन एवम शक्ति
• कोलोजियम व्यवस्था और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विवाद
• न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया
• जनहित याचिका
• न्यायिक सक्रियता
• न्यायिक जवाबदेहिता
• लोकअदालत व फास्टट्रैक कोर्ट
• नियंत्रक महा लेखा परीक्षक

20) राजयपाल, राज्य मंत्री परिषद, राज्य विधान मंडल, विधान परिषद की उपयोगिता व प्रासंगिकता

21) उच्च न्यायालय

22) स्थानीय शासन

23) केंद्र राज्य सम्बन्ध

• विधायी प्रशासकीय व वित्तीय सम्बन्ध
• संचित व आकस्मिक नीति
• केंद्र व राज्य के मध्य कर राजस्व का विभाजन
• केंद्र व राज्य के मध्य विवादास्पद मुद्दे
• केंद्र व राज्य सम्बन्धो को लेकर गठित समितियां

24) सेवा

• लोकतंत्र में लोक सेवा की भूमिका
• अखिल भारीतय व केंद्रीय सेवा
• लोक सेवा आयोग

25) निर्वाचन व निर्वाचन आयोग

• निर्वाचन आयोग
• चुनाव आचारसंहिता
• अनिवार्य तथा नकारत्मक मताधिकार
• प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार
• जन-प्रतिनिधि अधिनियम
• जन-प्रतिनिधि अधिनियम व अपराध

26)  एन.जी.ओ. तथा एस.एच.जी

27) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, एवम पिछड़ा वर्ग आयोग

28) राज्य भाषा

29) आपात कल

30) संविधान संशोधन

31) जम्मू कश्मीर

32) 5वी, 6वी, 9वी, 10वी अनुसूची

33) लोकनीति

34) दबाव समूह